जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर विचार के लिए फिर से बुलाई जा सकती है कॉलेजियम की बैठक

जस्टिस जोसेफ ने उस पीठ की अगुवाई की थी जिसने वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था.

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